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कम नहीं हो रहीं मुश्किलें : बसपा सांसद अतुल राय की न्यायिक रिमांड मंजूर, पिछली दफा पेशी के दौरान हो गए थे बेहोश

Varanasi : अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए कोर्ट उज्जवल उपाध्याय की अदालत ने मंगलवार को नैनी सेंट्रल जेल में बंद बसपा सांसद अतुल राय के खिलाफ लगभग एक घंटा की दलीलें सुनने के बाद अंतत: दुष्कर्म पीड़िता व गवाह को जाने देने के लिए उकसाने के मामले में न्यायिक रिमांड मंजूर कर ली। रिमांड के दौरान सांसद की नैनी जेल से वीडियो कान्फ्रेंसिंग से पेशी हुई।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रपत्रों के अवलोकन से यह प्रतित होता है कि थाना हजरतगंज लखनऊ में पुलिस महानिदेशक द्वारा गठित टीम की जांच के बाद पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर और अतुल राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

सीओ अमरेश सिंह बघेल के द्वारा लंका थाने में अतुल राय के खिलाफ दर्ज मुकदमे में अविधिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अपूर्ण व निराधार अभिलेखों की रचना की गई है।

ऐसे में दोनों प्रथम सूचना रिपोर्ट अलग-अलग सम व्यवहार से होना दिखाई देता है। ऐसे में आरोपी की न्यायिक रिमांड आईपीसी की धारा 193, 218, 219, 306, 120बी के तहत स्वीकृत की जाती है। कोर्ट ने सुनवाई की तिथि 27 सितंबर तय करते हुए आरोपी सांसद को वीसी के जरिए पेश होने का आदेश दिया है।

इसके पूर्व आरोपी के अधिवक्ता अनुज यादव ने आपत्ति में दुष्कर्म मामले में बरी होने के निर्णय और लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज प्राथमिकी और आरोप पत्र को कोर्ट में पेश करते हुए कहा कि एक ही मामले में दो न्यायिक रिमांड नहीं बन सकती है। इस संदर्भ में कानूनी दलीलें भी पेश कीं।

जवाब में डीजीसीए फौजदारी आलोक चंद्र शुक्ला और एपीओ ने कोर्ट में दलील दी कि दोनों लंका थाने और हजरतगंज थाने में काफी अंतर है और दोनों घटनाएं अलग-अलग तरीके की हैं। ऐसे में न्यायिक रिमांड बनाए जाना न्याय संगत होगा। बता दें कि, गत आठ सितंबर को कचहरी में सांसद के अचेत होने के कारण पेशी नहीं हो पाई थी।

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