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राइट टू एजुकेशन : जवाब न देना BSA को भारी पड़ा, राज्य सूचना आयोग ने लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना

Varanasi : अधिवक्ता गौतम कुमार सिंह के प्रार्थना पत्र पर राइट टू एजुकेशन के तहत मांगे गए सूचना का जवाब न देना बीएसए वाराणसी को महंगा पड़ा।

निजी स्कूलों में प्री नर्सरी व कक्षा 1 में निर्धारित सीटों के सापेक्ष में 25 फीसदी कमजोर वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलाने का प्रावधान है।

जनपद के कई निजी विद्यालयों में सीटों की संख्या कम कर दी गई है। किन परिस्थितियों में सीटों की संख्या कम की गई इसकी सूचना बीएसए कार्यालय जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगे जाने पर भी नहीं दिया।

राज्य सूचना आयोग ने बीएसए को सूचना न देने के कारण 25000 रुपये का अर्थदंड लगाया, साथ ही यह भी कहा कि यदि एक माह के भीतर अर्थदंड जमा नहीं करते हैं तो प्रतिदिन 250 रुपये की दर से बीएसए को और अर्थदंड देना होगा।

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